मोनाली गांगुर्डे / नवी दिल्ली: देशात दिवसेंदिवस डोके वर काढणारी महागाई आणि खाद्यान्न पदार्थांच्या किमतीमधील वाढ यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर मोठा ताण पडणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील आकडेवारीनुसार देशाचा किरकोळ महागाई दर थेट ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो रिझर्व्ह बँकेने (RBI) निश्चित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेच्या पलीकडे गेला आहे. या वाढत्या आकडेवारीमुळे आगामी डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदरांसंदर्भात कठोर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वित्तीय तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, आरबीआयच्या पुढील बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची (२५ बेसिस पॉइंट्स) वाढ केली जाऊ शकते. जर असा निर्णय अमलात आला, तर आधीच वाढलेल्या महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या सामान्य जनतेला कर्जाच्या मासिक हप्त्यांचा (EMI) आणखी एक भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो.
थोडक्यात मुद्दे (Quick Highlights):
-
देशातील किरकोळ महागाईचा दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचल्याने आरबीआयच्या (RBI) मर्यादेचे उल्लंघन.
-
डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत रेपो रेटमध्ये ०.२५% (२५ बेसिस पॉइंट्स) वाढ होण्याची दाट शक्यता.
-
व्याजदर वाढल्यामुळे गृहकर्ज, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जाचे (EMI) आकडे वाढण्याची चिंता.
किरकोळ महागाई ६ टक्क्यांच्या वर गेल्याने वाढली चिंता
ऑक्टोबर महिन्यात समोर आलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशातील किरकोळ महागाईत मोठी वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने खाद्यपदार्थांच्या किमतीत झालेली वाढ यामागचे मुख्य कारण ठरले आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याचे दर वाढल्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे घरगुती बजेट कोलमडले आहे. सलग अनेक महिनмаंपासून महागाईचा हा उच्चांक आरबीआयच्या चिंतेत भर घालणारा ठरत आहे.
हे पण वाचा – सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, तर चांदी थेट निम्म्यावर आली! सराफा बाजारात नेमकं काय घडतंय?
डिसेंबरमध्ये रेपो रेट वाढणार का? तज्ज्ञांचा अंदाज काय?
आर्थिक क्षेत्रातील नामवंत संस्था आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महागाईला लगाम घालण्यासाठी आरबीआय डिसेंबर २०२६ मधील बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते:
-
क्रिसिल (Crisil) आणि एसबीआय रिसर्च (SBI Research): यांच्या अहवालानुसार, आरबीआय डिसेंबरच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची (०.२५ टक्के) वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे.
-
काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, महागाईचा हा उच्चांक असाच कायम राहिल्यास फेब्रुवारी २०२७ मध्येही आणखी एका दरवाढीचा सामना करावा लागू शकतो.
सर्वसामान्यांच्या ईएमआयवर (EMI) काय होणार परिणाम?
जर रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये वाढ केली, तर बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी निधी मिळवणे महाग होते, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होतो:
-
गृहकर्ज (Home Loan): घर खरेदी करणाऱ्यांचे मासिक हप्ते (EMI) वाढतील किंवा कर्जाचा मूळ कालावधी वाढवला जाऊ शकतो.
-
कार आणि पर्सनल लोन: वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणे अधिक महाग होईल.
-
रोजचा खर्च: वाढलेले व्याजदर आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन विस्कळीत होऊ शकते.
(टीप: कर्जावरील प्रत्यक्ष व्याजदराचा बदल प्रत्येक बँकेच्या धोरणावर आणि तुमच्या कर्ज प्रकारावर – फ्लोटिंग किंवा फिक्स – अवलंबून असेल.)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
Q1. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई किती नोंदवली गेली?
उ: ऑक्टोबर महिन्यात देशाचा किरकोळ महागाई दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो आरबीआयच्या ६ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
Q2. डिसेंबर २०२६ मध्ये आरबीआयच्या बैठकीत काय निर्णय अपेक्षित आहे?
उ: वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आरबीआय रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची वाढ करू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
(महागाईच्या या परिस्थितीवर आणि वाढत्या कर्जाच्या हप्त्यांवर तुमचे काय मत आहे? आम्हाला खाली कमेंट करून नक्की सांगा आणि ही महत्त्वाची बातमी तुमच्या मित्र-परिवाराशी नक्की शेअर करा!)
