वाट्याने जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार, सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई / ऋषिकेश गांगुर्डे : महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या ( वाट्याने जमीन करणारे ) परंतु कागदोपत्री किंवा सातबारे उशिरा किंवा अन्य कारणांमुळे रेकॉर्डवर नसलेल्या सुमारे चार ते पाच लाख शेतकरी कुटुंबांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच जाहीर केली आहे.

सध्या अनेक शेतकरी हे सरकारी जमिनी, देवस्थानच्या जमिनी किंवा अन्य प्रकारच्या जमिनी कसतात, मात्र त्या प्रत्यक्ष त्यांच्या रेकॉर्डवर नसतात. तसेच काही ठिकाणी आदिवासी वनपट्टे आणि कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या जमिनी आहेत, ज्यांची नोंद डिजिटल क्रॉप सर्व्हेवर (DCS) आलेली नाही. परिणामी, वर्षानुवर्षे घाम गाळून शेती करणाऱ्या या खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने आता कंबर कसली आहे.

थोडक्यात मुद्दे (Quick Highlights):

•  प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या ४ ते ५ लाख शेतकरी कुटुंबांना मिळणार सरकारी योजनांचा लाभ.

•  शासन निर्णयानुसार महसूल विभागाकडून विशेष मानक कार्यप्रणाली (SOP) निश्चित.

•  डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) आणि ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार ‘फार्मर आयडी’.

नेमकी काय आहे नवीन एसओपी (SOP)?

जमीन कसणाऱ्या लोकांना आणि ज्यांच्या खऱ्या अर्थाने जमिनी ताबा व कसण्यामध्ये आहेत, त्यांना शासनाच्या प्रत्येक योजनेचा थेट फायदा झाला पाहिजे, यासाठी जमाबंदी आयुक्तांनी केलेल्या शिफारसीनुसार महसूल विभागाने एक विशेष मानक कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure – SOP) तयार केली आहे.

या नवीन एसओपीमुळे राज्यातील अशा चार ते पाच लाख शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, कागदपत्रांअभावी रखडलेल्या योजनांचा मार्ग आता सुकर होणार आहे.

(वाचा: दुष्काळाचे ५ हजार थेट बँक खात्यात जमा होणार! कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय, बँकांना स्पष्ट निर्देश

अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID)

अ‍ॅग्रीस्टॅक अंतर्गत अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये पात्र शेतकरी, जमीनधारक आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्तींना शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) प्रदान करण्यासाठी नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.

या बैठकीत क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी करून माहिती प्रणालीमध्ये नोंद करण्यासंदर्भातील एसओपीच्या मसुद्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेती करणाऱ्या प्रत्येक खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत शासनाच्या योजना पारदर्शक पद्धतीने पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

(टीप: जमिनीच्या नोंदी आणि कागदपत्रांच्या तांत्रिक बावींसाठी स्थानिक तलाठी किंवा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधणे नेहमी हिवाहिताचे ठरते.)

तज्ज्ञांचे मत आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्व

राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी हिताचा विचार करता, हा निर्णय मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे. वेगन न्यूजच्या विशेष टीमने घेतलेल्या आढाव्यानुसार, अनेक वर्षांपासून मालक वेगळे आणि कसत असलेले शेतकरी वेगळे अशा गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमुळे योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत होत्या. आता डिजिटल सर्व्हे आणि एसओपीच्या अंमलबजावणीमुळे खऱ्या कसणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांसाठी काय आहे महत्त्वाचा सल्ला?

ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अजून डिजिटल क्रॉप सर्व्हेवर (DCS) किंवा सातबाऱ्यावर अपडेट झालेल्या नाहीत, त्यांनी महसूल विभागाच्या या नव्या प्रक्रियेची माहिती घेऊन आपल्या जमिनीच्या प्रत्यक्ष ताभ्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा करणे फायदेशीर ठरू शकेल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

Q1. कोणत्या शेतकऱ्यांना नवीन एसओपीचा फायदा होईल?

उ: जे शेतकरी प्रत्यक्ष जमीन कसत आहेत पण रेकॉर्डवर नाहीत, जसे की देवस्थान, सरकारी जमिनी, आदिवासी वनपट्टे किंवा कायदेशीर अडकलेल्या जमिनी कसणारे सुमारे ४ ते ५ लाख शेतकरी कुटुंबे याच्या फायद्यात असतील.

Q2. फार्मर आयडी (Farmer ID) क श्या मिळणार आहे?

उ: अ‍ॅग्रीस्टॅक अंतर्गत क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी करून माहिती प्रणालीमध्ये नोंद केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना हा ओळख क्रमांक दिला जाईल.

(तुमच्या मते सरकारच्या या नव्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होईल? आम्हाला खाली कमेंट करून नक्की सांगा आणि ही महत्त्वाची बातमी तुमच्या शेतकरी बांधवांपर्यंत नक्की शेअर करा!)