Jan Dhan Account : खात्यात पैसे नसताना आता जन धन खात्यातून तुम्ही कधीही 10 हजार रुपये काढू शकता, एका मिनिटात जाणून घ्या प्रक्रिया…

पंतप्रधान जन धन खाते PM Jan Dhan Account : देशवासीयांना बँकेशी जोडण्यासाठी मोदी सरकारने (Modi Sarkar) 2014 मध्ये प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत कोणीही झिरो बॅलन्स बँक (Zero Balance Bank Account) खात्यावर आपले बँक खाते उघडू शकतो.

आता सरकारने या योजनेत अनेक बदल केले आहेत. ज्या लोकांनी या योजनेअंतर्गत खाते उघडले आहे त्यांना आता या खात्यांमधून 10,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळू शकते. ही रक्कम तुम्ही तुमच्या खात्यात कशी जमा करू शकता? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या.

गरीबांना ओव्हरड्राफ्ट मिळेल (Overdraft)

केंद्र सरकारची ही योजना गरिबांसाठी वरदानच आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही तुमच्या खात्यावर ओव्हरड्राफ्टसाठी अर्ज करू शकता. कोणताही खातेदार ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो, परंतु यासाठी तुम्हाला तुमच्या बँक व्यवस्थापकाशी संपर्क साधावा लागेल. ओव्हरड्राफ्ट सुविधा हा एक प्रकारचा कर्ज आहे. शाखेशी संपर्क साधल्यानंतर, बँक तुम्हाला एक ओव्हरड्राफ्ट देऊ शकते, जो तुम्ही एटीएम कार्ड किंवा UPI सह सहज काढू शकता. ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत दररोज व्याज भरावे लागते.

तुम्ही पेमेंट पुन्हा OD मध्ये जमा केल्यास, तुम्हाला त्या रकमेवर व्याज द्यावे लागणार नाही. यापूर्वी बँक पीएम जन धन खात्यांमध्ये ५ हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देत होती. आता ती 10 हजार रुपये करण्यात आली आहे. ओव्हरड्राफ्टचा लाभ घेण्यासाठी तुमचे जन धन खाते किमान ६ महिने जुने असले पाहिजे. जर तुमचे खाते 6 महिने जुने नसेल तर बँक तुम्हाला फक्त 2,000 रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देऊ शकते.

असे खाते उघडा

सरकारच्या या योजनेअंतर्गत तुम्ही खाते उघडू शकता. यासाठी तुम्हाला फक्त आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड आवश्यक असेल. या योजनेत 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांचे खाते उघडता येते. खाते उघडल्यावर खातेधारकाला रुपे डेबिट कार्ड मिळते. या कार्डवर तुम्हाला 2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देखील मिळते. यासोबतच 30,000 रुपयांचे आयुर्विमा संरक्षणही दिले जाते.

आतापर्यंत लाखो खाती उघडली आहेत

शासनाच्या या योजनेत आतापर्यंत ४६.२५ कोटी लाभार्थ्यांची खाती उघडण्यात आली आहेत. मार्च 2015 मध्ये या योजनेतील खात्यांची संख्या केवळ 14.72 कोटी होती. त्याच वेळी, 10 ऑगस्ट 2022 पर्यंत, या खात्यांची संख्या तीन पटीने वाढून 46.25 कोटी झाली आहे.