होम लोन घेणाऱ्यांची लॉटरी ! आता मोदी सरकार गृहकर्जावर देणार भरघोस अनुदान… आता सर्वांना घेता येणार शहरात घर

Modi Govt Scheme : तुम्ही घर खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुम्हाला आनंद देईल. होय, केंद्र मोदी सरकार लहान घर खरेदीदारांसाठी नवीन गृहकर्ज अनुदान योजना (New Modi Govt Home Loan Subsidy Scheme) सुरू करण्याचा विचार करत आहे. योजनेअंतर्गत, शहरी भागातील कमी उत्पन्न गटातील सुमारे 25 लाख कर्ज अर्जदारांना लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.

ही योजना लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे : Home loan offer

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, मोदी सरकार लवकरच अशा योजनेची घोषणा करू शकते. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की अशा घरांच्या मागणीवर अनुदानाची रक्कम अवलंबून असेल. चला जाणून घेऊया शहरी अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी ही योजना काय आहे? या योजनेवर पुढील 5 वर्षांत सुमारे 60,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची सरकारची योजना आहे.

पीएम मोदींनी घोषणा केली होती
छोट्या घरांसाठी ही योजना सरकार येत्या काही महिन्यांत सुरू करू शकते, असा दावा या अहवालात केला जात आहे. स्वातंत्र्य दिन 2023 च्या भाषणादरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका नवीन योजनेद्वारे, शहरांमध्ये भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांना स्वस्त गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती.

काय आहे माहिती

पीएम म्हणाले होते की त्यांचे सरकार एक नवीन योजना घेऊन येत आहे, ज्याचा फायदा अशा कुटुंबांना होईल जे शहरांमध्ये आहेत परंतु भाड्याच्या घरात, झोपडपट्ट्या किंवा झोपडपट्ट्या आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहतात. मात्र, या योजनेशी संबंधित कोणतीही अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

Home loan interest rate

३ ते ६.५% दरम्यान व्याज अनुदान मिळण्याची अपेक्षा
रॉयटर्सच्या मते, नवीन योजनेअंतर्गत, अर्जदारांना 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवर 3 ते 6.5% दरम्यान वार्षिक व्याज अनुदान मिळू शकते. अहवालात असे म्हटले आहे की 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतलेल्या 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी गृहकर्जावर ही सबसिडी मिळणे अपेक्षित आहे. सरकारने दिलेल्या व्याज सवलतीचा लाभ लाभार्थ्यांच्या गृहकर्ज खात्यात जमा करणे अपेक्षित आहे.

आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्याची तयारी सुरू असल्याचा दावा सूत्रांकडून केला जात आहे. याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. ही योजना सरकारने सुरू केल्यास त्याचा थेट फायदा शहरांमध्ये राहणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना होणार आहे.