खाद्यतेलावर सरकारने दिली मोठी सूट, जाणून घ्या किती स्वस्त होणार स्वयंपाकाचे तेल

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने काही स्वयंपाकाच्या तेलावरील आयात शुल्क रद्द केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आयात केलेले सोयाबीन तेल प्रतिलिटर पाच ते सहा रुपयांनी स्वस्त होऊ शकते, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, यातही एक पेच आहे. ते म्हणतात की हे तेव्हाच होईल जेव्हा हे तेल परदेशी बाजारात पूर्वी विकले जात होते त्याच किंमतीला विकले जाईल. भारत सरकारने खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी शुल्क कमी केले तर निर्यात करणारे देश ते महाग करतात, असे सर्वसाधारणपणे दिसून येते.

सरकारचा काय निर्णय आहे
क्रूड सोयाबीन ऑईल आणि क्रूड सनफ्लॉवर ऑईलबाबत केंद्र सरकारने काल मोठा निर्णय घेतला होता. सरकारने या तेलांच्या आयातीला सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकरातून सूट दिली आहे. या निर्णयापूर्वी या वस्तूंवर ५.५ टक्के शुल्क आकारले जात होते.

या निर्णयामुळे किती शुल्कमुक्त तेल येणार?
सरकारच्या या निर्णयानुसार पुढील दोन वर्षांसाठी 20 लाख टन दोन्ही तेलांच्या आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. याचा अर्थ दरवर्षी 4 दशलक्ष टन कच्च्या तेलाची आयात शुल्कमुक्त असेल. यामध्ये सोयाबीन तेलाचा सर्वाधिक वाटा वार्षिक २० लाख टन असेल.

उर्वरित वाटा सूर्यफूल तेलाचा आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा एक आवश्यक निर्णय आहे, कारण सध्या देशात स्वयंपाकाच्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे लोक प्रचंड नाराज आहेत.

देशांतर्गत बाजारात तेल किती स्वस्त होईल
केंद्रीय तेल उद्योग आणि व्यापार संघटनेचे (सीओओआयटी) अध्यक्ष सुरेश नागपाल, खाद्यतेल क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था म्हणतात की, जर कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलाच्या किमती विदेशी बाजारात सारख्याच राहिल्या तर किंमती वाढतील. नक्कीच खाली येईल. किमती किती खाली येतील, यावर ते म्हणतात की प्रतिलिटर 6 रुपयांपर्यंत दर कमी होतील.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये किंमत आणखी कमी होईल
देशात सोयाबीनचे नवीन पीक ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये येते. त्याआधी 4 दशलक्ष टन खाद्यतेलाची शुल्कमुक्त आयात झाल्यास किमती नियंत्रणात राहतील. 4 दशलक्ष टन म्हणजे दरमहा 3.7 लाख टन सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाची शुल्कमुक्त आयात.

याशिवाय दरमहा सुमारे साडेतीन लाख टन मोहरीचे तेलही बाजारात येत आहे. त्यामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यासही मोठ्या प्रमाणात मदत होणार आहे. देशांतर्गत पीक आल्यानंतर त्याचे भाव आणखी खाली येतील.

परदेशी बाजारांच्या हालचालीवर अवलंबून असेल
नागपाल यांच्या मते, वेदशी बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या नाहीत तरच भारताला शुल्क कपातीचा फायदा मिळेल. आतापर्यंत असे दिसून आले आहे की किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार शुल्क कमी करते, तर निर्यातदार देश त्याच्या किमती वाढवतात.

गेल्या वर्षी खाद्यतेलावर ३७.५ टक्के शुल्क होते. सरकारने ते पाच टक्के केले. पण मलेशियाने निर्यात होणाऱ्या तेलावर आठ टक्के शुल्क लावल्याने देशांतर्गत बाजारात तेल स्वस्त झाले नाही. त्याचप्रमाणे इंडोनेशियानेही प्रति टन $575 शुल्क लावले होते.

यावेळीही असेच दृश्य होते
भारत सरकारने काल रात्री दोन तेलांवरील शुल्क रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली. मात्र त्यापूर्वीच ही बातमी तेल व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळेच काल संध्याकाळी मलेशिया एक्सचेंजवर खाद्यतेलाच्या किमतीत ३.२५ टक्क्यांनी वाढ झाली होती.

खाद्यतेलाच्या किमतीत प्रति टन $80 ने वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे शिकागो एक्सचेंजमध्येही सुमारे एक टक्का वाढ दिसून आली. हाच कल कायम राहिल्यास देशांतर्गत बाजारात किरकोळ घसरण होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, यामुळे केवळ देशाच्या महसुलाचे नुकसान होईल.