तुमच्या राज्यात इलेक्ट्रिक गाड्यांवर किती मिळते सबसिडी, याप्रमाणे करा अर्ज

हे राज्य इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सर्वाधिक अनुदान देत आहे, याप्रमाणे अर्ज करा

Electric Vehicle Subsidy News : देशातील प्रत्येक राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर 30 ते 50 टक्के सबसिडी दिली जात आहे. यूपी-बिहारसारख्या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 50 ते 75 टक्के सबसिडी उपलब्ध आहे. विशेषत: बिहारमध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 75 टक्के कर सूट मिळेल.

Electric Vehicle Subsidy News : देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व राज्य सरकारे सबसिडी देत ​​आहेत. अनेक राज्य सरकारांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 75 टक्क्यांपर्यंत कर सवलत जाहीर केली आहे. देशातील प्रत्येक राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवर साधारणपणे ३० ते ५० टक्के सबसिडी दिली जाते. यूपी-बिहारसारख्या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 50 ते 75 टक्के सबसिडी उपलब्ध आहे.

विशेषत: बिहारमध्ये तुम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या electric vehicle खरेदीवर 75 टक्के कर सूट मिळेल. नवीन वर्षातही यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांनी अनुदान सुरू ठेवण्याची घोषणा केली आहे. अशा परिस्थितीत आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की देशातील कोणत्या राज्याला इलेक्ट्रिक वाहनांवर government schemes for electric vehicles सर्वाधिक सबसिडी मिळते.

यूपीमध्ये पहिल्या दोन लाख दुचाकींवर 5000 रुपयांची सबसिडी दिली जात आहे. चारचाकी वाहनांवर 25000 रुपये प्रति वाहन मर्यादेपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे बस खरेदीवर 20 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध आहे.

ज्यांनी 14 ऑक्टोबर 2022 नंतर उत्तर प्रदेशमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली आहेत, ते अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी upevsubsidy.in पोर्टलवर अर्ज करू शकतात. यूपीमध्ये तुम्हाला 50 टक्क्यांपर्यंत सबसिडीची रक्कम government subsidy for electric vehicles मिळेल.

यूपी-बिहारमध्ये सर्वाधिक अनुदान दिले जात आहे. बिहारमध्ये दुचाकी, तीन चाकी वाहने, मालवाहू आणि प्रवासी वाहने, हलकी मोटार वाहने आणि अवजड वाहनांच्या खरेदीवर ७५ टक्के कर सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बिहार सरकारने 2028 पर्यंत राज्यातील सर्व नोंदणीकृत वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 15% ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी, 5,000 रुपये प्रति किलोवॅट खरेदी प्रोत्साहन म्हणून उपलब्ध असेल. खरेदी केलेल्या पहिल्या 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनांवर, आरक्षण कोट्यातील लोकांसाठी अनुदानाची कमाल रक्कम 10,000 रुपये असेल आणि इतर श्रेणींसाठी कमाल रक्कम 7,500 रुपये असेल.

महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये उपलब्ध सबसिडी: महाराष्ट्रात, सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विविध श्रेणींसाठी 5,000 रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाते. त्याचबरोबर दुचाकींसाठी १० हजार रुपये, तीनचाकीसाठी ३० हजार रुपये, चारचाकीसाठी दीड लाख रुपये आणि ई-बससाठी २० लाख रुपये अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.

जुन्या पेट्रोल दुचाकींना नवीन ई-मॉडेलसह E – model बदलल्यास 7,000 रुपयांपर्यंतचे स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन दिले जाते. वाहन उत्पादकांना 5 वर्षांची वॉरंटी सबसिडी देखील मिळते.

दिल्लीच्या 2020 ई-वाहन धोरणामध्ये, दुचाकींवर 5,000/kWh (जास्तीत जास्त 30,000 रुपये) सबसिडी, तीनचाकींवर 30,000 रुपये आणि कारसाठी 1.5 लाख रुपये सबसिडी दिली जाते.

गुजरातमध्ये 10,000/kWh, दुचाकीसाठी 20,000 रुपये, तीनचाकीसाठी 50,000 रुपये आणि कारसाठी रुपये 1.5 लाख या दराने सर्वाधिक अनुदान दिले जाते. त्याचबरोबर चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी 10 लाख रुपयांची सबसिडी दिली जाते.