LIC IPO बाबत मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, काय आहे अपडेट ?

LIC IPO :  याबाबत आज सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC मधील निर्गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरणात बदल केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी स्वयंचलित मार्गाने भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला (FDI) परवानगी दिली. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. निर्गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी, LIC ला 20 टक्के FDO ची परवानगी देण्यात आली आहे, असे वृत्तसंस्थेने सांगितले.

काय आहेत सेबीचे नियम-
बाजार नियामक सेबीच्या नियमांनुसार, सार्वजनिक इश्यू ऑफरिंग अंतर्गत FPI (फॉरेन पोर्टफोलिओ गुंतवणूक) आणि FDI या दोन्हींना परवानगी आहे. एलआयसी कायद्यात विदेशी गुंतवणुकीची कोणतीही तरतूद नसल्याने, प्रस्तावित एलआयसी आयपीओ विदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागासंदर्भात सेबीच्या नियमांनुसार बनवण्याची गरज आहे.

कॅबिनेटने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये एलआयच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरला मंजुरी दिली होती. एलआयसीने या समस्येसाठी बाजार नियामक सेबीकडे अर्ज केला आहे.

LIC IPO बद्दल जाणून घ्या
जगातील तिसरा क्रमांक असलेला हा सर्वात मोठा IPO आहे. SBI Capitals, Citigroup, Nomura, JP Morgan आणि Goldman Sachs यासह इतर पाच देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणूक बँका IPO साठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत. LIC IPO मधील पाच टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 10 टक्के विमाधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

LIC IPO चे एकूण 35 टक्के रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी आहेत. म्हणजेच ज्यांच्याकडे LIC विमा आहे ते जास्तीत जास्त 4 लाख रुपयांपर्यंतच्या शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात. तो पॉलिसीधारक आणि किरकोळ श्रेणींमध्ये बोली लावू शकतो.