हजारो कोटींच्या अनुदानानंतर काय आहे युरिया-डीएपीची किंमत ? शक्य असेल तर आता खाते खरेदी करून ठेवा

नवी दिल्ली : देशातील 14 कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने खत अनुदानात वाढ केली आहे. खरीप हंगाम 2022 साठी 60,939 कोटी रुपयांचे विक्रमी अनुदान जारी करण्यात आले आहे. पण, आता सरकारच्या या सर्व मेहेरबानीनंतर खताचा भाव किती, असा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

तुम्हाला माहिती नसेल तर आम्ही सांगू. आमच्या इथे सबसिडी असल्याने खत जगात सर्वात स्वस्त आहे. कच्च्या मालाच्या किमती वाढवण्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकला तर शेतकऱ्यांची नाराजी वाढेल, त्याचे राजकीय नुकसान होऊ शकते, हे सरकारला माहीत आहे.

सुरुवातीपासूनच मोदी सरकारने आपल्या अजेंड्यात शेतीला खूप वर ठेवले आहे. त्यामुळेच त्यांनी एमएसपीवर पिकांची विक्रमी खरेदी केली आहे आणि पीएम किसान योजनेंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ६००० रुपये दिले आहेत, पण खतांच्या कच्च्या मालाच्या किंमती वाढवण्याचा बोजाही शेतकऱ्यांवर टाकला नाही. परिणामी दरवर्षी अनुदानात वाढ करावी लागते.

यावेळी अनुदान किती आहे

केंद्र सरकार 2021-22 मध्ये खतांवर 1,62,132 कोटी रुपयांची सबसिडी देत ​​आहे.

2013-14 मध्ये खत अनुदान केवळ 71,280 कोटी रुपये होते.

सन 2020-21 मध्ये, DAP वर अनुदान प्रति टन 10,231 रुपये (प्रति बॅग 512 रुपये) होते.

सन 2022-23 मध्ये (1-04-2022 ते 30-09-2023 पर्यंत) प्रति टन रु. 50013 (प्रति बॅग रु. 2501) अनुदान.

सरकार संपूर्ण देशात खताचे दर समान ठेवते.

शेतकऱ्यांना थेट अनुदान कधी मिळणार?

सध्या सरकार कंपन्यांना हे अनुदान देते. कंपन्या शेतकऱ्यांना स्वस्तात खते देतात. मात्र आता कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

जेणेकरून खताचा वापरही कमी होईल आणि सरकार आपल्याला काहीतरी देत ​​आहे याची जाणीव शेतकऱ्यांनाही होईल. सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात गेल्यास त्याचा राजकीय फायदाही होईल आणि कागदावर सबसिडी खाणाऱ्या कंपन्यांचा खेळही थांबेल.

मात्र, सर्व शेतकरी संघटनांनी मागणी करूनही सरकार अद्याप कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेले नाही. खत कंपन्यांच्या लॉबीला असे अजिबात व्हायचे नाही. तर, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाने (CACP) शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे.