डेअरी फार्मिंग: डेअरी फार्म उघडण्यासाठी 25 टक्के सबसिडी, असा करू शकतात अर्ज

दुग्धउद्योजकता विकास योजना Dairy Entrepreneurship Development Scheme : खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांमध्ये शेतीव्यतिरिक्त पशुपालन हा एक फायदेशीर पर्याय म्हणून उदयास आला आहे. अलीकडच्या काळात पशुपालनाचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढल्याचे दिसून येत आहे.

शेतकर्‍यांसाठी पशुपालन हा एक चांगला पर्याय आहे, परंतु जागरूकतेअभावी त्यांना या व्यवसायातून चांगला नफा मिळू शकला नाही. परंतु येथे गेल्या काही वर्षांत सरकारने पशुपालकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यातून पशुपालक मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत आहेत.

ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसायाच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि त्यामध्ये स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागातर्फे 2005-06 मध्ये नाबार्ड अंतर्गत “व्हेंचर कॅपिटल स्कीम फॉर डेअरी आणि पोल्ट्री” नावाची पथदर्शी योजना. सुरू केले होते. नंतर 2010 मध्ये तिचे नाव ‘डेअरी उद्योजकता विकास योजना’ असे ठेवण्यात आले.

योजनेचे उद्दिष्ट
स्वच्छ दूध उत्पादनासाठी आधुनिक डेअरी फार्मच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणे
चांगल्या प्रजनन साठ्याचे संवर्धन करण्यासाठी गाभ्या पाळण्यास प्रोत्साहन देणे
असंघटित क्षेत्रात संरचनात्मक बदल घडवून आणणे जेणेकरून दुधाची प्राथमिक प्रक्रिया गावपातळीवरच करता येईल.
> व्यावसायिक दूध हाताळणीसाठी गुणवत्ता आणि पारंपारिक तंत्रज्ञानाचे अपग्रेडेशन
स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि मुख्यतः असंघटित क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे

कोण अर्ज करू शकते: शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, NGO, कंपन्या नाबार्डच्या या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. याशिवाय दुग्ध सहकारी संस्था, दूध संघ या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्यांना योजनेअंतर्गत मदत केली जाऊ शकते जर त्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह स्वतंत्र युनिट्स स्थापन केल्या असतील. अशा दोन डेअरी फार्मच्या सीमांमधील अंतर किमान 500 मीटर असावे.

प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के (33.33 टक्के ST/SC शेतकऱ्यांसाठी) नाबार्डने अनुदान म्हणून दिले आहे. या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, प्राणी मालक स्टार्टअप इंडिया आणि नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.