मोदी सरकार देणार मोठी भेट ! इलेक्ट्रीक गाड्यावर मिळणार जादा सबसिडी जाणून घ्या तुम्हाला किती मिळणार सबसिडी

नवी दिल्ली : मोदी सरकार 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. तसेच चालू कार्यकाळातील हा सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. अशा स्थितीत हा अर्थसंकल्प अनेक क्षेत्रांत आनंदाचा डबा उघडू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये ईव्ही क्षेत्राचाही समावेश आहे.

मोदी सरकार १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. तसेच चालू कार्यकाळातील हा सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. अशा स्थितीत हा अर्थसंकल्प अनेक क्षेत्रांत आनंदाचा डबा उघडू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये ईव्ही क्षेत्राचाही समावेश आहे.

ईव्ही क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि विक्रीला चालना देण्यासाठी सरकार FAME III सबसिडी योजना जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. FAME किंवा Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India हा एक कार्यक्रम आहे ज्या अंतर्गत सरकार ऑटोमोबाईल उत्पादकांना भारतात इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यासाठी सबसिडी देते.

FAME II सबसिडी मार्च 2024 मध्ये संपेल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी FAME III लाँच केला जाईल अशी आशा इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना आहे.

सध्या, उत्पादकांमध्ये सबसिडीच्या उपलब्धतेबद्दल चिंता आहे, त्याशिवाय EV च्या किमती खूप जास्त होतील. ते म्हणतात की FAME II 2019 मध्ये 5 वर्षांमध्ये 10,000 कोटी रुपयांच्या बजेटसह सादर करण्यात आला. आतापर्यंत FAME III साठी वाटप केलेल्या रकमेचा निर्णय केंद्रीय अर्थसंकल्पात झालेला नाही.

FAME III सबसिडी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती अशा पातळीवर वाढण्यापासून रोखण्यास मदत करेल जिथे ग्राहकांना त्यांची खरेदी करणे परवडणारे नाही. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रिक वाहनाच्या एकूण किमतीत भर घालणाऱ्या उच्च घटकांपैकी एक म्हणजे बॅटरीची किंमत.

FAME III साठी मार्गदर्शक तत्त्वे FAME II प्रमाणेच असतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे, सरकार मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक उत्पादकांकडून घटक मिळवण्यासाठी आणि भारतात ईव्हीचे उत्पादन करण्यासाठी OEM ला प्रोत्साहन देत राहील.

FAME III ची लाँच ही ईव्ही मार्केटमधील लोकांसाठी चांगली बातमी असली पाहिजे, कारण या वर्षी अनेक इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री होण्याची अपेक्षा आहे, त्यात अथर रिझटा आणि अद्ययावत मित्र युगाचा समावेश आहे.

मात्र, गेल्या वर्षीच सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकींवरील प्रति किलोवॅट अनुदान कमी केले होते. त्यामुळे त्यांना खरेदी करणे महाग झाले होते.