आता पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार ! भारतीय उद्योगांनी जीएसटीमध्ये समावेश करण्याची केली वकिली

नवी दिल्ली : भारतीय उद्योग महासंघाने सरकारला इंधनासोबतच वीज म्हणजेच पेट्रोल-डिझेल, एलपीजी जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची विनंती केली आहे. भारतीय उद्योग महासंघाचे हे विधान सरकारने मान्य केले तर पेट्रोल आणि डिझेलसोबतच वीजही स्वस्त होईल. याशिवाय भारतीय उद्योग महासंघानेही जीएसटी स्लॅब 4 वरून तीनवर आणण्याबाबत बोलले आहे.

भारतीय उद्योग महासंघ काय म्हणाले

भारतीय उद्योग महासंघाने म्हटले आहे की वस्तू आणि सेवा कर अधिक सोपा करण्यासाठी काही विसंगती दूर कराव्या लागतील आणि वीज, इंधन यासारख्या उत्पादनांनाही जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची गरज आहे. जर आपण असे केले तर जीएसटीची रचना सोपी होईल, खर्च कमी होईल आणि उद्योग अधिक स्पर्धात्मक होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

इंधन आणि वीज स्वस्त होईल

पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीच्या कक्षेत समावेश करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा GST कक्षेत समावेश केल्यास त्यावर जास्तीत जास्त २८ टक्के कर लागू होईल. त्यामुळे जनतेला स्वस्तात पेट्रोल आणि डिझेल मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

आता कर किती आहे

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर वेगळा कर आकारला जातो. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क म्हणजेच उत्पादन शुल्क आणि उपकर लावते. तर राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट म्हणजेच विक्री कर आकारते.

मार्चमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा वाढू लागले. त्यामुळे मार्च 2022 नुसार पाहिले तर सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर एकूण 46 टक्के कर भरावा लागतो.

पेट्रोल आणि डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याची मागणी हे सर्वात मोठे कारण आहे. जर इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर त्यावर जास्तीत जास्त 28 टक्के कर लागेल.