नाशिक जिल्ह्यातील 700 थकबाकीदारांच्या जमिनी जिल्हा बँकेच्या नावावर होणार…
नाशिक जिल्ह्यातील 700 थकबाकीदारांच्या जमिनी जिल्हा बँकेच्या नावावर होणार
नाशिक : जिल्ह्याची अर्थवाहिनी समजली जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने अक्षरशा शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. तरी शेतकरी कर्ज भरत नसल्याने बँकेचे विविध प्रकारच्या थकीत कर्जामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ७०० थकबाकीदारांच्या शेतजमिनींच्या केलेल्या लिलावास प्रतिसाद मिळाला नाही.
अखेर या शेतजमिनींवर बँकेचे नांव लावण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने ही प्रकरणे १००-८५ च्या (बँकेचे नांव लावण्याची प्रक्रिया) कार्यवाहीसाठी विभागीय सहनिबंधकांकडे पाठविली जात आहे.
जुन्या थकबाकीदारांच्या शेतजमिनी व ट्रॅक्टर, अन्य वाहनांची लिलाव प्रक्रिया हाती घेतली गेली. बँकेने जप्त केलेल्या ११३ ट्रॅक्टरचे लिलाव टप्प्याटप्प्याने केले जात आहे. त्यास प्रतिसाद मिळत असला तरी शेतजमिनींच्या खरेदीस कुणी पुढे येत नसल्याचे बँकेतील सूत्रांनी सांगितले.
बँकेला का बसला फटका…
कधीकाळी राज्यातील सहकार क्षेत्रातील प्रमुख बँक म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती बँक ओळखली जात होती. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणारी ही बँक तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यपध्दतीने संकटाच्या खाईत लोटली गेली. पीक, ट्रॅक्टर, वाहन, शेतघर, कुक्कुटपालन यासह मध्यम व दीर्घ कर्जाची थकबाकी वाढली. थकबाकीची ही रक्कम दोन हजार कोटींच्या घरात आहे. यातील सुमारे दीड हजार रुपयांची जुनी थकबाकी आहे. वसुलीअभावी ग्राहकांना ठेवी वा आपल्या खात्यातील रक्कम देणे, दैनंदिन व्यवहार चालविण्यास अडचणी येत आहे. काही महिन्यांपूर्वी बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली.
वर्षभरापूर्वी बँकेने शेतजमिनीच्या लिलावाचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्यास शेतकऱ्यांसह काही संघटनांनी विरोध केला. थकीत कर्ज वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने ६९० जमिनींची लिलाव प्रक्रिया राबविली. यातील जवळपास ४०३ प्रकरणांचे तीनवेळा लिलाव पुकारूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. उर्वरित शेतजमिनींची प्रकरणे पहिल्या वा दुसऱ्या लिलावाच्या टप्प्यात आहे. तीनवेळा लिलावास प्रतिसाद न मिळालेल्या शेतजमिनींवर थेट बँकेचे नाव लावण्यासाठी १००-८५ ची प्रक्रिया केली जाते.
आतापर्यंत ३६६ शेतजमिनींवर बँकेचे नाव लावण्यासाठी विभागीय सहनिबंधकांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले आहेत.
लिलावांची सद्यस्थिती
थकबाकी वसुलीसाठी आतापर्यंत ६९० शेतजमिनींच्या लिलावास परवानगी मिळाली आहे. यातील ४०३ जमिनींचे तीनवेळा लिलाव झाले, पण त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. यातील ३६६ शेतजमिनींच्या सातबाऱ्यावर बँकेचे नाव लावण्यासाठी प्रस्ताव सहकार विभागाकडे सादर करण्यात आले.
६८७ जमिनींचा पहिला लिलाव झाला असून ४७९ जमिनींचा दुसरा लिलाव झाला आहे. तिसरा लिलाव झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेली प्रकरणे पुढील प्रक्रियेसाठी पाठविले जातील, असे बँकेकडून सांगण्यात आले.
कोणत्या तालुक्यातील सर्वाधिक प्रकरणे…
थकबाकी वसुलीसाठी ६९० शेतजमिनींचे लिलाव केले जात असून त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने ३६६ प्रकरणांत बँकेचे नाव लावण्याचे प्रस्ताव सादर झाले आहे. यामध्ये देवळा तालुक्यातील सर्वाधिक प्रकरणे २२४ (नाव लावण्यासाठी सादर प्रस्ताव ५३), निफाड १३६ (१०५), कळवण ७० (४९), सटाणा ४६ (३३), येवला ५३ (३३), मालेगाव ९७ (६४), दिंडोरी १८ (१२), सिन्नर ३४ (१७), चांदवड १२ (०) अशी स्थिती आहे. उर्वरित प्रकरणांतील काही शेतजमिनींची लिलावाची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. तिसरा लिलाव झाल्यानंतर त्या प्रकरणात ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
