महाराष्ट्रातील गरिबांसाठी सरकार देणार स्वस्त सोलर, आता मोफत मिळणार वीज

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने गरीब वर्गासाठी वीज बिल कमी करण्यासाठी आणि सोलर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार लवकरच एक नवीन योजना घेऊन येत आहे, जी “PM सूर्यघर मोफत वीज योजने” च्या धर्तीवर काम करेल.

या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (EWS) लोकांना त्यांच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हा आहे. येत्या एक वर्षात 20 लाख सोलर पॅनलचे वितरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा ऊर्जा विभागाने केली आहे.

गरीब वर्गाला सोलर अनुदान मिळेल

मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून देवेंद्र फडणवीस सातत्याने सरकारी खात्यांचा आढावा घेत आहेत. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या गरीब ग्राहकांसाठी सबसिडी योजना आणण्याचे निर्देश ऊर्जा विभागाला देण्यात आले होते.

सध्या, पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार 1 किलोवॅट सोलर पॅनेलच्या स्थापनेवर ₹ 30,000 चे अनुदान देते, जे 150 युनिटपर्यंत वीज वापरतात. त्याच वेळी, जे 300 युनिटपर्यंत वीज वापरतात त्यांना 2 kW सोलर पॅनेलवर ₹ 60,000 ची सबसिडी दिली जाते. 300 पेक्षा जास्त युनिट वापरणाऱ्यांना ₹78,000 ची सबसिडी मिळते.

परंतु, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांकडे उर्वरित खर्च करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत. हे पाहता महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या तिजोरीतून अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याचा विचार करत आहे.

गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातून धडा घेतला
गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा सारखी राज्ये आधीच दुर्बल घटकांसाठी अतिरिक्त सबसिडी देत ​​आहेत.

गुजरात: ₹10,000 चे अनुदान
उत्तर प्रदेश: ₹15,000 चे अनुदान
ओडिशा: ₹20,000 चे अनुदान
त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रही गरीब वर्गासाठी अनुदान वाढविण्याचा विचार करत आहे. सरकारला विश्वास आहे की या पाऊलामुळे गरीब कुटुंबांच्या मासिक वीज बिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होईल.

सोलर पॅनलपासून किती वीजनिर्मिती होते?

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्यात आतापर्यंत 2,69,745 अर्ज आले असून त्यापैकी 2,67,725 अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी 57,934 ग्राहकांनी सोलर पॅनल बसवले आहेत. या सौर पॅनेलमधून राज्यात एकूण 230.33 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा ( Renewable Energy) निर्मिती केली जात आहे.