एलपीजी गॅस सिलिंडर सबसिडी मिळवणाऱ्यांना झटका, आता या खात्यांना मिळणार 200 रुपये…

नवी दिल्ली : सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅस एलपीजीवरील अनुदान मर्यादित केले आहे. अनुदान घेणाऱ्या लाखो ग्राहकांना आता बाजारभाव मोजावा लागणार आहे. आता केवळ 9 कोटी गरीब महिला आणि उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत कनेक्शन घेतलेल्या इतर लाभार्थ्यांना अनुदान मिळणार आहे.

तेल सचिव पंकज जैन यांनी एका निवेदनात सांगितले की, जून 2020 पासून एलपीजीवर कोणतीही सबसिडी दिली जात नाही आणि फक्त तीच सबसिडी दिली जाते, ज्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 21 मार्च रोजी केली होती. ते म्हणाले की कोविडच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून एलपीजी वापरकर्त्यांसाठी कोणतेही अनुदान नव्हते. ते म्हणाले की तेव्हापासून फक्त तेच अनुदान होते, जे आता उज्ज्वला लाभार्थ्यांना दिले जात आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर ८ रुपये आणि डिझेलवर ६ रुपयांची विक्रमी कपात करण्याची घोषणा करताना उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षभरात १२ बाटल्यांसाठी प्रति सिलेंडर २०० रुपये सबसिडी मिळेल, असे सांगितले होते.

राष्ट्रीय राजधानीत 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरची किंमत 1,003 रुपये आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट 200 रुपये सबसिडी मिळेल आणि त्यांच्यासाठी प्रभावी किंमत 803 रुपये प्रति 14.2 किलो सिलिंडर असेल. उर्वरीत, दिल्लीमध्ये त्याची किंमत 1,003 रुपये असेल. 200 रुपयांच्या अनुदानावर सरकारला 6,100 कोटी रुपये खर्च करावे लागतील.

सरकारने जून 2010 मध्ये पेट्रोलवरील आणि नोव्हेंबर 2014 मध्ये डिझेलवरील सबसिडी रद्द केली. काही वर्षांनी रॉकेलवरील सबसिडी संपली आणि आता बहुतेक लोकांसाठी एलपीजीवरील सबसिडी प्रभावीपणे बंद झाली आहे. मात्र, पेट्रोल, डिझेल आणि केरोसीनची सबसिडी रद्द करण्याचा कोणताही औपचारिक आदेश नाही.

देशात सुमारे 30.5 कोटी एलपीजी कनेक्शन आहेत. यापैकी 9 कोटी रुपये पीएम उज्ज्वला योजनेअंतर्गत देण्यात आले आहेत. गेल्या 6 महिन्यांत एलपीजीचे दर केवळ 7 टक्क्यांनी वाढले आहेत, तर सौदी सीपी (एलपीजीच्या किंमतीसाठी वापरला जाणारा बेंचमार्क) 43 टक्क्यांनी वाढला आहे.