आता फक्त १०० रुपयात जमिनीची वाटणी करून नावावर करा | नाही माराव्या लागणार तहसीलच्या चक्रा… जमीन नावावर कशी करावी ; जाणून घ्या सविस्तर माहिती

मुंबई : how to register land purchase जमीन म्हटलं की हाणामारी भांडण यासारखे प्रकार अनेक उद्भवत असतात. मात्र आता आपल्या कुटुंबातील जमीन फक्त शंभर रुपयात नावावरती केली जाणार आहे. या बाबतचा जीआर राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. कुटुंबातील जमिनींचे वाटप करताना कुटुंबातील सर्वांची सहमती असल्यास आता केवळ अर्ज आणि कच्चा नकाशा दिल्यास हिश्याचे वाटप ( property ) होणार आहे.

कुटुंबातील सर्व नातेवाईकांची सहमती असल्यास त्यांनी एक अर्ज करायचा आहे. त्यावर सर्वांच्या साक्षऱ्या असतील. त्यानंतर नातेवाईकांपैकी कोणाला कोणत्या दिशेचा हिस्सा हवा आहे, याचा कच्चा नकाशा द्यावा लागणार आहे. त्या नकाशावरून जमिनींची वाटणी केली जाणार आहे. आपण या लेखात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या नोंदणी बाबत काही सूचना पाहणार आहोत.

कुटुंबातील सहमतीने करा १०० रुपयात जमिनीची वाटणी

शेती नावावर कशी करावी / शेतजमीन वाटणीसाठी फक्त 100 रुपये लागतील जमीनीचे वाटप म्हणजे जमीनीतील सहहिस्सेदारांमध्ये ज्याचे त्याचे क्षेत्र विभागून देणे. वाटप तीन पध्दतीने केले जाते. कुटुंबातील जमिनींचे वाटप करताना कुटुंबातील सर्वांची सहमती असल्यास आता केवळ अर्ज आणि कच्चा नकाशा दिल्यास हिश्याचे वाटप होणार आहे.

त्यामुळे जमीन मोजणीपासून ते प्रत्यक्ष सातबारा उताऱ्यात नाव नोंदविण्यापर्यंतच्या किचकट प्रक्रियेला फाटा देण्यात आला आहे. राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याने राज्यातील लाखो कुटुंबांतील पोटहिश्श्यांचे वाटप सोपे झाले आहे.

(१) महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 85 अन्वये वाटप.

(२) दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणीकृत वाटप.

(३) दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप.

शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील तलाठ्यावर आहे सर्वस्वी जबाबदारी
तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील.

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे..

या बाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते.

त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.

खाली अजुन सविस्तर माहिती वाचा

कायदा शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील मुद्रांक शुल्काबाबत:
महाराष्ट्र अभिनियम क्रमांक ३०/१९९७ अन्वये मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ मध्ये दि. १५.५.१९९७ पासून सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची – १ मधील अनुच्छेद ४५ मध्ये सुधारणा करून शेतजमीनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तावर रु. १००/- (शंभर रुपये फक्त मुद्रांक शुल्क विहीत करण्यात आलेले आहे.

शासनाच्या उपरोक्त दि. १५.५.१९९७ च्या परिपत्रकान्वये या सुधारणांची माहिती सर्वसाधारण जनतेला होण्याच्या दृष्टीने संबंधितांनी आवश्यक कार्यवाही करावी असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तथापि शासनाच्या असे निर्देशनास आले आहे की, शेतजमीनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तावरील सवलतीच्या मुद्रांक शुल्काबाबतची माहिती सर्वसामान्य जनतेसमोर आलेली नाही. किंबहूना याबाबत जनतेमध्ये अनभिज्ञता आहे.

या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे.

(GR) – शासन निर्णय

कुटुंबातील सहमतीने करा १०० रुपयात जमिनीची वाटणी अशी करता येईल
१. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम-८५ मध्ये शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या शेत जमिनी मध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीतील हिश्शाचे विभाजनाकरता असलेल्या तरतुदीकडे लक्ष वेधण्यासाठी विभागातील सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत आहे.

२. मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ याचिका क्र.२८१५/२००२ श्री. अरविंद यशवंतराव देशपांडे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर याप्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की, हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होऊन सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतरण या सज्ञेखाली येत नाही. म्हणून वाटणी पत्राची नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. या आदेशाच्या अनुषंगाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी संदर्भाधिन क्रमांक १०.५.२००६ रोजी चे परिपत्रक निर्गमित करुन सर्व जिल्हाधिकारी यांना स्वयं स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.

३. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या, कलम ८५ मधील तरतुद आणि मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्याकडे दाखल याचिका क्र.२८१५/२००२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश पाहता, शेतकऱ्यांचे धारण केलेल्या शेतजमिनी मध्ये एकाहून अधिक सहधारक असतील तर अशा, तसेच एकत्र कुटुंबाच्या मालकीच्या धारण जमिनीतील आपल्या हिश्श्याच्या वाटणी/विभाजना करता जिल्हाधिकारी/तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज केल्यास, त्या प्रसंगी संबंधित सहधारकाकडे नोंदणीकृत वाटप पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये.

४. विभाजन/वाटणी अनुषंगाने जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-१९६६ च्या, कलम ८५ मधील तरतूद व त्याखालील नियमान्वये विभागातील सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी कार्यवाही करतील.