इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आजपासून नवीन योजना लागू, जाणून घ्या कोणत्या वाहनांवर किती सबसिडी
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आजपासून लागू होत आहे नवीन योजना, जाणून घ्या कोणत्या वाहनांवर किती सबसिडी मिळणार.
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आजपासून लागू होत आहे नवीन योजना, जाणून घ्या कोणत्या वाहनांवर किती सबसिडी मिळणार.
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EVs) अवलंबनाला आणखी गती देण्यासाठी, अवजड उद्योग मंत्रालयाने 500 कोटी रुपयांची इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट प्रमोशन योजना 2024 (EMPS 2024) सुरू केली आहे.
सरकार देशातील इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला सतत पाठिंबा देत आहे. या मालिकेत, देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 एप्रिल 2024 पासून 500 कोटी रुपयांची नवीन योजना लागू केली जाणार आहे. ही योजना जुलै 2024 अखेरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
भाषेतील बातम्यांनुसार, देशात इलेक्ट्रिक वाहने (EV) अवलंबण्यास आणखी गती देण्यासाठी, अवजड उद्योग मंत्रालयाने रु. 500 कोटींची इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) सुरू केली आहे.
EMPS 2024 अंतर्गत, प्रति दुचाकी 10,000 रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल. अंदाजे 3.33 लाख दुचाकी वाहनांना सहाय्य प्रदान करण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
दरम्यान, देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादन (FAME-2) कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा 31 मार्च 2024 रोजी संपला आहे. FAME योजनेअंतर्गत 31 मार्चपर्यंत विकल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी किंवा निधी उपलब्ध होईपर्यंत सबसिडी उपलब्ध होती.
एवढी सवलत नव्या योजनेत मिळणार आहे
छोट्या तीन-चाकी वाहनांच्या (ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट) खरेदीवर 25,000 रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल. योजनेंतर्गत अशा ४१,००० हून अधिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाईल. मोठ्या थ्री-व्हीलरच्या बाबतीत, 50,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल.
EMPS 2024 ही निधी मर्यादित कालावधीची योजना आहे. यामध्ये 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 या चार महिन्यांसाठी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E-2W) आणि तीन चाकी वाहनांचा वेगवान अवलंब करण्यासाठी एकूण 500 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनांना सपोर्ट मिळेल
अवजड उद्योग मंत्रालयाने 13 मार्च रोजी देशातील हरित वाहतूक व्यवस्था आणि इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती परिसंस्थेच्या विकासाला गती देण्यासाठी याची घोषणा केली. 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनांना समर्थन देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
मंत्रालयाने म्हटले होते की प्रगत तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रगत बॅटरी बसवलेल्या वाहनांनाच प्रोत्साहनाचा लाभ दिला जाईल. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होण्याचीही अपेक्षा आहे.
