डेअरी फार्म व्यवसाय करण्यासाठी सरकार देतंय 33% सबसिडी…

दुग्धउद्योजकता विकास योजना, दुग्धव्यवसाय अनुदान ( Dairy Entrepreneurship Development Scheme, Dairy Farming Subsidy ) : खेड्यापाड्यात शेतीनंतर पशुपालन हे उत्पन्नाचे सर्वात मोठे साधन मानले जाते. दुग्धव्यवसायाच्या विकासासाठी सरकार वेळोवेळी नवनवीन योजना आणते. या भागात दुग्धउद्योजकता विकास योजनाही सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत दुग्धव्यवसाय उभारण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना नाबार्डमार्फत ३३ टक्के अनुदान देते.

ही योजना आल्यानंतर दुग्ध व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लॉटरी सुरू झाली आहे. या माध्यमातून दूध उत्पादन वाढविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे काम सरकार करत आहे. याशिवाय, व्यावसायिक स्तरावर दूध हाताळण्यासाठी नवीन तंत्रे आणून स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि असंघटित क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

कोण अर्ज करू शकतो

शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील गट, संघटित क्षेत्रातील गटांमधील स्वयं-सहाय्यता गट (SHG), दुग्ध सहकारी संस्था, दूध संघ, दूध संघ या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.

अर्जदाराला या योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सर्व सुविधा दिल्या जातील. कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, या अटीनुसार ते वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र डेअरी युनिट्स स्थापन करत आहेत. अशा दोन शेतांच्या सीमांमधील अंतर किमान 500 मीटर असावे.

इतकी सबसिडी

या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण श्रेणीसाठी डेअरी युनिटच्या खर्चाच्या 25% आणि SC/ST शेतकऱ्यांसाठी 33% अनुदान नाबार्डकडून दिले जाईल. याशिवाय डेअरी फार्म उभारणीसाठी लागणार्‍या खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम सरकार कर्ज म्हणून देणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटलाही भेट देऊ शकता आणि अधिक माहिती मिळवू शकता.